शिवसेना उद्धव गट विरुद्ध शिवसेना शिंदे गट यांच्यातील लढतीत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने मोठा निकाल जाहीर केला आहे. एकनाथ शिंदे यांचा पक्ष हीच खरी शिवसेना असल्याचे त्यांनी आपल्या निर्णयात म्हटले आहे. विधानसभा अध्यक्षांच्या या निर्णयानंतर एकनाथ शिंदे हेच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री राहणार हे निश्चित झाले आहे. यासोबतच नार्वेकर यांनी उद्धव ठाकरे यांची अपात्रता याचिका फेटाळली आहे. विधानसभा अध्यक्ष म्हणाले की, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षाकडे बहुमत आहे. या निर्णयामुळे ठाकरे गटातील उद्धव ठाकरे यांना मोठा धक्का बसला आहे. आता ठाकरे गटाची खरी कायदेशीर लढाई पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता आहे.
ठाकरे गटप्रमुख उद्धव ठाकरे उलटतपासणीला हजर न राहिल्याने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी ठाकरे गटाचे शपथपत्र स्वीकारले नाही. महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाबाबत पाच महत्त्वाच्या गोष्टी समजून घेऊया-
1. शिंदे गट हीच खरी शिवसेना आहे
विधानसभेच्या अध्यक्षांनी निर्णयात म्हटले आहे की, शिवसेनेचे 55 आमदार असून त्यापैकी 37 आमदार एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आहेत. निवडणूक आयोगाने त्यास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे शिंदे गट हीच खरी शिवसेना आहे. निवडणूक आयोगाच्या नोंदीनुसार शिंदे गटाची शिवसेना खरी आहे. ते म्हणाले की 21 जून 2022 रोजी काय झाले ते समजून घेतले पाहिजे. त्या दिवशी शिवसेनेत फूट पडली. 2013 आणि 2018 मध्ये शिवसेनेत अंतर्गत निवडणुका झाल्या नाहीत. दोन्ही गट आपलीच खरी शिवसेना असल्याचा दावा करत आहेत. निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला शिवसेना म्हणून मान्यता दिल्याचे समोर आले आहे.
हे पण वाचा
2. फक्त शिवसेनेची 1999 ची घटना वैध आहे
राहुल नार्वेकर म्हणाले की, शिवसेनेची 1999 ची घटना योग्य आणि वैध आहे. निवडणूक आयोगाच्या नोंदीनुसार शिंदे गट हीच खरी शिवसेना आहे. निवडणूक आयोगाचा निर्णय त्यांनी डोळ्यासमोर ठेवला आहे. मी निवडणूक आयोगाच्या रेकॉर्डच्या बाहेर जाऊ शकत नाही. उद्धव गटाच्या युक्तिवादात योग्यता नाही. एकनाथ शिंदे यांना नेतेपदावरून बडतर्फ करण्याचा अधिकार शिवसेना अध्यक्षांकडे नाही. यासंदर्भात उद्धव ठाकरे यांनी कार्यकारिणीची बैठक बोलावली नव्हती, ते एकटे कोणताही निर्णय घेऊ शकत नाहीत.
3. उद्धव ठाकरेंनी केलेली घटना दुरुस्ती योग्य नाही
राहुल नार्वेकर यांनी सीएम शिदेंनी केलेल्या घटनादुरुस्तीला मान्यता दिली. 2018 मध्ये उद्धव ठाकरेंनी केलेली घटनादुरुस्ती अन्यायकारक असल्याचे राहुल नार्वेकर यांनी म्हटले आहे. 1999 मध्ये राज्यघटनेत करण्यात आलेल्या बदलांचेही त्यांनी समर्थन केले. त्यामुळे त्यावेळची घटना न्यायप्रविष्ट असली तरी 2018 मध्ये केलेले बदल वैध नाहीत. एकनाथ शिंदे यांची पक्षातून हकालपट्टी करण्याचा अधिकार उद्धव ठाकरेंना नाही, असे राहुल नार्वेकर म्हणाले.
4. केवळ बहुमताने घेतलेला निर्णय वैध असतो
विधानसभा अध्यक्ष म्हणाले की, पक्षप्रमुख एकटे निर्णय घेऊ शकत नाहीत. उद्धव ठाकरे यांना राष्ट्रीय कार्यकारिणीचा पाठिंबा मिळाला नाही. पक्षप्रमुखही बहुमताशिवाय कोणालाही पक्षातून काढून टाकू शकत नाहीत. शिवसेना पक्षप्रमुख गटनेत्याला पदावरून हटवू शकत नाहीत. असे झाले तर पक्षातील कोणीही पक्षनेत्याच्या विरोधात बोलू शकणार नाही. पक्षप्रमुखांना जास्त अधिकार देणे लोकशाहीसाठी चांगले नाही, अन्यथा पक्षातील लहान घटक काही बोलू शकणार नाहीत.
5. भरत गोगावले हे खरे चीफ व्हिप आहेत
विधानसभा अध्यक्ष म्हणाले की, 1999 मध्ये घटनादुरुस्ती करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे. त्यामुळे त्यावेळची घटना योग्य असली तरी 2018 मध्ये केलेले बदल वैध नाहीत. शिवसेना पक्षप्रमुख पद 2018 मध्ये निर्माण झाल्याचा दावा केला जात आहे. पण महत्त्वाचे पद शिवसेनाप्रमुख होते. राष्ट्रीय कार्यकारिणीत 19 पैकी 14 सदस्य लोकप्रतिनिधी सभागृहातून निवडून द्यायचे होते, तर 5 जणांची शिवसेनाप्रमुख नियुक्ती करण्यात आली होती. 2018 च्या पक्ष रचनेत केलेले बदल हे शिवसेनेच्या घटनेला अनुसरून नसल्याचे मला दिसत आहे. सुनील प्रभू यांची मुख्य व्हीप म्हणून नियुक्ती झाली तेव्हा पक्षात फूट पडली होती, त्यामुळे सुनील प्रभू यांचा व्हीप लागू होत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
