महाराष्ट्रातील मराठा-ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा एकनाथ शिंदे सरकारच्या गळ्यातला काटा बनला आहे. आरक्षणासंदर्भात मराठा समाज राज्यात ठिकठिकाणी निदर्शने आणि आंदोलन करत आहे. खरे तर १५ दिवसांपूर्वी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे हे मराठ्यांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देऊन ओबीसी कोट्यातून आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी उपोषणाला बसले होते.
त्यांच्या दबावाखाली सरकारने मराठ्यांना सशर्त कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याचा जीआरही जारी केला आहे.
एकीकडे उपोषण सुरू झाल्यापासून आजतागायत म्हणजेच गेल्या १५ दिवसांपासून मराठा समाजाच्या आरक्षणाची मागणी सातत्याने जोर धरत आहे. तर दुसरीकडे या समाजाला आरक्षण देण्याच्या मागणीवरून ओबीसी नेते आक्रमक झाले आहेत. त्यांनी मराठा समाजाला ओबीसीतून दिलेल्या आरक्षणाला कडाडून विरोध केला आहे.
मराठा आरक्षणावर राजकीय दबाव वाढल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे. मराठा संघटनांनी काल म्हणजेच ११ सप्टेंबर रोजी ठाण्यातील काही भाग बंद ठेवला आहे. अशा परिस्थितीत मराठा समाजाच्या आरक्षणाचे संपूर्ण प्रकरण काय आहे आणि ओबीसी नेते विरोधात का उतरले आहेत हे या बातमीत जाणून घेऊया?
संपूर्ण प्रकरण काय आहे
खरं तर मराठा आरक्षणाबाबत महाराष्ट्रात अनेक वर्षांपासून आंदोलन सुरू आहे. पण अलीकडेच मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी कार्यकर्ते मनोज जरंगे हे दोन आठवड्यांपूर्वी उपोषणाला बसले तेव्हा हा मुद्दा तापला.
जालना जिल्ह्यातील अंतरवली सारथी गावात या महिन्याच्या सुरुवातीला आरक्षणासंदर्भातील मराठा आंदोलनाची आग भडकली होती. त्यावेळी हे निदर्शन खूपच हिंसक झाले होते आणि अनेक पोलीस जखमीही झाले होते.
दुसरीकडे ओबीसी कोट्यातून मराठ्यांना आरक्षण देण्याची मागणी पाहता नागपुरातील ओबीसी समाजातील लोकही मराठ्यांना आरक्षण देण्याच्या निषेधार्थ रस्त्यावर उतरले आहेत.
आधी कळू द्या मराठा कोण आहेत?
मराठा हा महाराष्ट्रातील सर्वात प्रभावशाली समुदायांपैकी एक आहे. १९६० साली महाराष्ट्राच्या स्थापनेपासून आजतागायत म्हणजे वर्ष २०२३ पर्यंत २० पैकी १२ मुख्यमंत्री मराठा समाजाचे होते. राज्याचे विद्यमान मंत्री मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे देखील मराठा आहेत.
महाराष्ट्रात मराठ्यांची लोकसंख्या ३३ टक्के आहे. बहुतांश मराठा लोक मराठी भाषा बोलतात.
32 वर्षांपासून मराठा समाज आरक्षणाची मागणी करत आहे
मराठा समाजाचा आरक्षणाचा लढा नवीन नाही. महाराष्ट्रातील सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षण मिळावे, अशी त्यांची अनेक दिवसांपासून मागणी आहे. सुमारे 32 वर्षांपूर्वी मराठा आरक्षणाबाबत आंदोलन झाले होते. 32 वर्षांपूर्वी माथाडी कामगार संघटनेचे नेते अण्णासाहेब पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली ही चळवळ सुरू झाली होती. त्यानंतर मराठा आरक्षणाचा मुद्दा इथल्या राजकारणाचा भाग बनला.
खरं तर महाराष्ट्रात २०१४ च्या निवडणुकीपूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मराठ्यांना १६ टक्के आरक्षण देण्याचं आश्वासन दिलं होतं. मराठ्यांना सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षण देण्याचा अध्यादेशही त्यांनी आणला. पण काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारला निवडणुका जिंकता आल्या नाहीत आणि भाजप-शिवसेनेचा विजय झाला आणि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले.
