कुणबी जात प्रमाणपत्र: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यांवर मोठी घोषणा केली. ज्यांच्याकडे महसूल व इतर निजामकालीन नोंदी असतील त्यांना कुणबी जातीचे दाखले देण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या या घोषणेमुळे मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरंगे यांचे जालन्यात सुरू असलेले उपोषण यशस्वी होणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
मनोज जरांगे यांची मागणी काय होती?
मराठवाड्यातील मराठा समाजातील लोकांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावे, अशी मागणी जालना येथे उपोषणाला बसलेल्या मनोज जरंगे यांनी केली होती. आता त्यांच्या मागणीवर राज्य सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, ज्यांच्याकडे महसूल व इतर निजामकालीन नोंदी आहेत त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे, अशी मागणी आंदोलक करत होते. आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आम्ही निर्णय घेतला आहे की ज्यांच्याकडे रेकॉर्ड असेल त्यांना प्रमाणपत्र दिले जाईल. या रेकॉर्डची पडताळणी करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे आणि अन्य अधिकाऱ्यांची पाच सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, समिती काही मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवण्याचे काम करेल.
निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील समिती काय करेल?
चळवळीच्या माध्यमातून मनोज जरांगे यांचा उद्देश ‘निजाम काळातील महसूल नोंदी तपासणे आणि त्या लोकांना कुणबी म्हणून ओळखणे’ आहे. कुणबी म्हणून नोंदणी केली. त्यानुसार राज्य सरकारकडून समिती स्थापन करण्यात येत आहे.
ही समिती महसूल, शैक्षणिक आणि संबंधित नोंदी तपासेल आणि मागणीनुसार निजाम काळातील ‘कुणबी’ नोंदी असलेल्या मराठा समाजाला ‘कुणबी’ प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया (SOP) निश्चित करेल आणि अशा प्रकरणांची वैधानिक आणि प्रशासकीय छाननी करेल. . ही समिती महिनाभरात यासंदर्भात अहवाल तयार करून सरकारला सादर करणार आहे. निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव आणि सर्व संबंधित जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी सदस्य म्हणून असतील. तसेच औरंगाबादचे विभागीय आयुक्त (छत्रपती संभाजी नगर) समितीचे सदस्य सचिव असतील. या समितीला पूरक माहिती देण्याचे काम महसूल विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील मागील समितीही करेल.
