Maharashtra News: महाराष्ट्राच्या राजकारणातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा असलेल्या मराठा आरक्षणावर सोमवारी शिंदे सरकारची महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. बैठक संपल्यानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, ‘मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या न्यायमूर्ती शिंदे समितीने पहिला अहवाल आमच्याकडे सादर केला आहे. समितीला दोन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. समितीला दोन महिन्यांत अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आमच्या क्युरेटिव्ह याचिकेवर सुनावणी करण्यास सहमती दर्शवली आहे. माझे जनतेला आवाहन आहे की त्यांनी कोणतेही टोकाचे पाऊल उचलू नये. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत.
(tw)https://twitter.com/ANI/status/1718889690600980664(/tw)
