मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
महाराष्ट्रातील ओबीसी आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या मुलींसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशानंतर राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील ओबीसी आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या मुलींना 100 टक्के फी माफीची शिफारस चंद्रकांत पाटील करणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
खुद्द मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तसा प्रस्ताव तयार करण्याचे आदेश चंद्रकांत पाटील यांना दिले आहेत. यानंतर चंद्रकांत पाटील यांनी याबाबत शिफारशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानंतर 642 अभ्यासक्रमांसाठी 1 हजार कोटींहून अधिक रकमेची तरतूद करावी लागणार असल्याचे समोर आले आहे.
नुकताच महाराष्ट्रातील एका मुलीने मोठा निर्णय घेतला होता. फीसाठी पैसे नसल्यामुळे या मुलीने आयुष्य संपवण्याचा मोठा निर्णय घेतला होता. त्यांनी सुसाईड नोट लिहून ठेवली होती की, “माझ्या फीपैकी 50 टक्के सरकार भरत आहे. यासाठी मी साराकाचे आभार मानतो, पण माझ्या पालकांकडे उर्वरित 50 टक्के फी भरण्यासाठी पैसे नाहीत.”
या घटनेने मुख्यमंत्र्यांचे मन हेलावले होते. या घटनेमुळे मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील ओबीसी आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या मुलींसाठी 100 टक्के फी माफी प्रस्तावित करण्यास सांगितले आहे. लवकरच हा प्रस्ताव देण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.
मंत्रिमंडळाच्या मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक झाली
दरम्यान, आज मंत्रिमंडळाच्या मराठा आरक्षण उपसमितीची महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. यावेळी चंद्रकांत पाटील यांनी महाराष्ट्र शासनाने मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी सुरू केलेल्या विविध योजनांची माहिती दिली. चंद्रकांत पाटील यांनी मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून किती हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे, याचे सविस्तर विश्लेषण केले.
मंगरुळपीर येथील सत्तर सावंगी बॅरेजला राज्य मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता १३४५ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे, अशी माहिती समोर आली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील ग्रामपंचायत इमारत बांधकाम कामांसाठी निधी वाढवण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.
मंत्रिमंडळात अनेक निर्णय झाले
बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत योजनेचा विस्तार करण्याचा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला आहे. राज्य मंत्रिमंडळात उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाबाबतही मोठा निर्णय घेण्यात आला.
आता शैक्षणिक संस्था समूह विद्यापीठे स्थापन करू शकतील. यासंदर्भातील मार्गदर्शक तत्त्वांना मान्यता देण्यात आली आहे.राज्याच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचा अहवाल आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडण्यात आला.
हेही वाचा: रश्मिका-कतरिनानंतर काजोल बनली टार्गेट, अभिनेत्री डीपफेक व्हिडिओंमुळे हैराण
